चमोली। गैरसैंण विधानसभा सत्र में आज सदन में रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने प्रदेश में उद्योग लगा रहे उद्यमियों के लिए सब्सिडी का मुद्दा उठाया।उन्होंने कहा उद्योग मंत्रालय से सब्सिडी का लाभ नहीं मिलने की वजह से प्रदेश के काफी उद्यमी परेशान हैं। औद्योगिक विकास स्कीम के तहत केंद्र से मिलने वाली सब्सिडी का उद्यमियों ने मांग की है। उन्होंने बताया इस संबंध में रविवार को उद्यमियों ने विधायक प्रदीप बत्रा मुलाकात भी की थी ।
उद्यमियों ने विधायक को बताया कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पहाड़ क्षेत्र होने के कारण यहां विकास को रफ्तार देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने वर्ष 2017 में औद्योगिक विकास स्कीम लागू की थी। जिसकी अवधि पांच वर्ष रखी गई थी। जिसके तहत दोनों ही प्रदेशों में बड़ी संख्या में उद्यमियों ने रुड़की शहर विधायक प्रदीप बत्रा को बताईं समस्याएं।
केंद्र सरकार ने उद्योगों को सब्सिडी के लिए अपात्र माना
आपको बता दें उद्यमियों ने उद्योग स्थापित किए। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने 714 इकाइयों को सब्सिडी से लाभांवित भी किया। जिसमें उत्तराखंड की 350 इकाइयां शामिल थी, लेकिन अब औद्योगिक इकाइयों के सामने संकट के बादल छा गए हैं। क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से 30 जुलाई 2024 को जारी किए गए पत्र में सब्सिडी के लिए इन्हें अपात्र माना गया है। इसके लिए उन्होंने इन इकाइयों का रजिस्ट्रेशन न होने का हवाला दिया है।
उद्यमियों ने बताया कि उत्तराखंड उद्योग निदेशालय ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होते ही इन इकाइयों के रजिस्ट्रेशन के आवेदन प्राप्त करते हुए केंद्र सरकार की उद्योग विभाग की ऑनलाइन वेबसाइट पर अपलोड करा दिए थे। इसके बावजूद इन इकाईयों को अपात्र घोषित कर दिया गया है।
विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि लोकसभा में भी इस सवाल को उठाया जा चुका है। केंद्र सरकार से सब्सिडी के लिए अपात्र घोषित की गई इन इकाइयों को जल्द से जल्द सब्सिडी की श्रेणी में लाने चाहिए। क्योंकि उद्यमी परेशान हैं।