रूड़की।रुड़की के विकास के संदर्भ में नगर विधायक प्रदीप बत्रा के प्रस्तावों पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत ने सहमति और उनके क्रियान्वयन के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का विधायक बत्रा ने हृदय से आभार व्यक्त किया।आपको बता दें की शहर में नेहरू स्टेडियम को युवा खिलाड़ियों की सुविधाओं के हिसाब से पाँच करोड़ में स्टेडियम का कायाकल्प करने के लिए स्टीमेट तैयार हो चुका है। जल्द ही यहां निर्माण कार्य शुरू होगा। वहीं शहर के राजकीय इंटर कॉलेज के खेल मैदान के लिए भी पांच करोड़ की योजना की मंजूरी मिल चुकी है।
करीब एक साल पहले रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नेहरू स्टेडियम व जीआईसी के खेल मैदान को स्तरीय खेल सुविधाओं के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी। अब जीआईसी के खेल मैदान के लिए ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग को पांच करोड़ की लागत से इसे स्तरीय खेलों के अनुरूप तैयार करने के लिए अधिकृत किया गया है। वहीं रुड़की के नेहरू स्टेडियम के कायाकल्प की खेल विभाग की ओर से प्रक्रिया शुरू की गई है। माना जा रहा है कि अगले पांच से छह महीने में दोनों मैदानों का कायाकल्प हो जाएगा। इससे शहर के युवा खिलाड़ियों को खेलने की बेहतर सुविधाएं मिल सकेगी।इस अवसर पर विधायक बत्रा ने कहा की नेहरू स्टेडियम और राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान के लिए पांच-पांच करोड़ रुपये स्वीकृत हो चुके हैं। इंटर कॉलेज में मैदान का निर्माण आरईएस विभाग और नेहरू स्टेडियम में खेल विभाग निर्माण कार्य कराएगा। दोनों जगहों पर जल्द कार्य शुरू कराए जाएंगे।वहीं उत्तराखंड सरकार नजूल भूमि पर काबिज करीब डेढ़ लाख लोगों को राहत दे सकती है। सरकार जल्द ही नजूल नीति लाने जा रही है। शासन स्तर पर नीति लाने को लेकर कसरत शुरू हो गई है। 2009 की नजूल नीति के तहत सरकार ने लीज और कब्जे की भूमि को फ्री होल्ड करने की प्रक्रिया आरंभ की थी, लेकिन मामला न्यायालय में चला गया था। तब से सरकार नई नजूल नीति को लेकर असमंजस में रही है।
लेकिन अब सरकार ने नजूल नीति लाने का फैसला कर लिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नजूल नीति लाने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी विधिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए नजूल नीति का प्रस्ताव तैयार कर रही है। वर्तमान में सरकार नजूल की भूमि केवल सरकारी कार्यों के लिए ही आवंटित कर सकती है।इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा की हम जल्द ही नई नजूल नीति लाने जा रहे हैं। इससे लोगों को राहत मिलेगी। सरकारी भूमि का उपयोग भी हो सकेगा। अधिकारियों को नीति का प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं।