देहरादून।उत्तराखंड सरकार ने आज मंगलवार को विधानसभा में 89 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया। बजट में गरीब, किसान, युवा, महिला वर्ग पर खास फोकस है। सूचना प्रौद्योगिकी और आधुनिक तकनीक के माध्यम से सरकारी तंत्र को सरल-सुगम बनाकर विकास की नई राहें तैयार करने के साथ हर पीढ़ी के सपनों को साकार करने का संकल्प लिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट उन्नत उत्तराखंड, सुशासित उत्तराखंड और क्षमतावान उत्तराखंड त्रिवेणी पर आधारित है। इसकी आत्मा समावेशी और सर्वस्पर्शी विकास है, मंजिल अग्रणी उत्तराखंड है।
इन प्राथमिकताओं पर चलेगी धामी सरकार
सभी जिलों में हवाई संपर्क सेचुरेशन। सभी चिन्हित असुरक्षित पुलों से छुटकारा। नदी के ऊपर से आवागमन के लिए असुरक्षित ट्रालियों से मुक्ति दिलाई जाएगी। सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए चिन्हित स्थलों पर क्रैश बैरियर बनेंगे। सरकारी स्कूलों में बच्चों को फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा। सभी सरकारी भवनों में सोलर एनर्जी सिस्टम लगेंगे। सभी कार्यालयों में चरणबद्ध ई-ऑफिस, भू अभिलेख व अन्य सरकारी अभिलेखों का डिजिटाइजेशन, बायो फैंसिंग, स्वरोज केंद्रों की स्थापना, सभी ग्राम पंचायतों में भवन, सभी में पार्किंग बनेंगी।
युवाओं के लिए
युवा कल्याण खेलकूद का बजट 233 करोड़ से बढ़ाकर 534 करोड़ कर दिया है। तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा का बजट भी बढ़ाया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है। खेल महाकुंभ, ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम, राज्य और राष्ट्रीय युवा महोत्सव, शैक्षिक कार्यक्रम में छात्रवृत्ति, उद्यमिता, कौशल विकास व नवाचार को बढ़ावा देने, वर्क फोर्स डेवलमेंट फॉर मार्डन इकोनॉमी और विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के लिए बजटीय प्रावधान बढ़ाए गए हैं।
किसानों के लिए
सरकार ने खेती-किसानी का बजट 2175 करोड़ से बढ़ाकर 2415 करोड़ कर दिया है। इसमें किसान पेंशन, मिशन एप्पल, मत्स्य संपदा, समेकित सहकारी विकास, स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन, चंपावत में विज्ञान केंद्र के लिए प्रावधान किया गया है।
महिलाओं के लिए
14538.05 करोड़ का जेंडर बजट। नंदा गौर योजना में 195 करोड़, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना में 30 करोड़, मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना, वात्सल्य योजना और महिला पोषण योजना, गंगा गाय महिला डेरी विकास योजना के लिए विशेष प्रावधान किए गए।