
देहरादून।उत्तराखंड की पांचवीं विधानसभा का दूसरा सत्र आज मंगलवार से शुरू हो गया है। पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सदन पटल पर बजट पेश कर रहे हैं। धामी सरकार ने विधानसभा के पटल पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 65 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया है।
सड़क निर्माण के लिए 13.48 करोड़
- मेरी गांव मेरी सड़क के तहत प्रत्येक विकासखंड में दो सड़क निर्माण के लिए 13.48 करोड़ की धनराशि।
- अटल उत्कर्ष विद्यालय योजना के लिए 12.28 करोड़।
- देहरादून में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थान सीपेट की स्थापना के लिए 10 करोड़।
- मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तीकरण योजना के लिए तहत 7.00 करोड़।
- गौसदनों की स्थापना के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 15 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 17 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना
- मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 20 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- सामुदायिक फिटनेस उपकरण (ओपन जिम) के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 10 करोड़ का प्रावधान किया गया।
- 1 हजार 750 की लागत से देहरादून से मसूरी परियोजना की भारत सरकार से स्वीकृति।
- 2 हजार 812 करोड़ की अर्बन योजना की स्वीकृति।
- स्वच्छ पेयजल के लिए जायका के माध्यम से 1 हजार 600 करोड़ की योजना।
- 14 हजार 387 करोड़ की वाह्य सहायतित योजना की सौगात केंद्र ने दी है।
चाय विकास योजना के लिए 18.4 करोड़
-चाय बागानों को टी टूरिज्म के लिए तैयार किया जाएगा।
ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर कार्य
-केंद्र पोषित व बाह्य सहायतित योजनाओं को तेजी से लागू करेंगे।
-1 हजार 930 करोड़ की योजना से टिहरी झील का विकास।
-ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर कार्य।
-1 हजार 750 की लागत से देहरादून से मसूरी परियोजना की भारत सरकार से स्वीकृति।
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पेश किया सदन में बजट
-सरकारी विभागों में नवपरिवर्तन पर सरकार का फोकस।
– कर्षि क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर कार्य।
-बेहतर कनेक्टिविटी बनाने पर कार्य।
-पूंजीगत परियोजनाओं से बनेगा राज्य का भविष्य सुनहरा।
मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 7.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संवर्द्धन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु रू० 6 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
सीमान्त क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण एवं युवाओं के पलायन को रोकने हेतु शोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के चम्पावत परिसर की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 5 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
विषम भौगोलिक परिस्थितियों व पर्यावरणी निर्देशांको के दृष्टिगत डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में आई टी अकादमी व उत्कृष्टता केन्द्र के संचालन के लिए रू० 05 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
प्रधानमंत्री फसल योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 4 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।