रूड़की।आज 75वे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव पर रूड़की ब्लॉक में नगर विधायक प्रदीप बत्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वकांशी स्वामित्व योजना के तहत सम्पत्ति कार्ड किए वितरित। इस अवसर पर बीडीओ व एडीओ मौजूद रहे।इस अवसर पर विधायक बत्रा ने कहा की इस योजना के तहत प्रॉपर्टी कार्ड के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी. जैसे-जैसे मैपिंग, सर्वे का काम पूरा होगा, सरकार खुद ही सभी लोगों को उनकी प्रॉपर्टी का कार्ड देती जाएगी. गांव का सर्वे पूरा होने के बाद प्राप्त डेटा को पंचायती राज मंत्रालय के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा. इसके बाद प्रॉपर्टी कार्ड बनना शुरू हो जाएगा. इसके बाद जमीन मालिकों को संपत्ति कार्ड जिला स्तर पर कैंप लगा कर सौंपें जाएंगे.
जब आपके जिले के कलेक्टर के दिशानिर्देश में ड्रोन मैपिंग सर्वे कार्य पूरा करा लिया जाएगा तब उन जमीनों पर काबिज लोगों से संपत्ति के प्रूफ मांगें जाएंगे. जिनके पास प्रूफ हैं, वह तुरंत इसकी फोटोकॉपी जमा कर सकते हैं, लेकिन कागजात न होने की स्थिति में भूमि पर काबिज व्यक्तियों को घरौनी नामक दस्तावेज बना कर दिया जाएगा.
जानिए स्वामित्व योजना के बारे में…
गांव के ज्यादातर लोगों के पास अपनी जमीन का कोई रिकॉर्ड नहीं है. मालिकाना हक साबिक करने के लिए लोगों के पास कोई कागजात भी नहीं हैं. इस योजना का मकसद ग्रामीण इलाकों की आवासीय जमीन का मालिकाना हक तय करना और उसका रिकॉर्ड बनाना है.
इस योजना के जरिए ग्रामीण इलाकों में लोगों को आवासीय जमीन की सम्पत्ति का अधिकार मिल सकेगा.जमीन की पैमाइश के लिए ड्रोन की मदद ली जाएगी. जमीन की पैमाइश के लिए गूगल मैपिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा.
ग्रामीण इलाकों में आवासीय संपत्ति का रिकॉर्ड बन जाने के बाद संपत्ति के मालिकों से टैक्स की वसूली भी की जा सकेगी. गांवों से आने वाले इस टैक्स से गांवों के इंफ्रक्सट्रक्चर के विकास लिए इसस्तेमाल किया जा सकेगा. स्वामित्व योजना से सभी ग्राम समाज के काम ऑनलाइन हो जाएंगे.
ऑनलाइन होने की वजह से लोग अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन देख सकेंगे.ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर जमीन का ब्यौरा मुहैया रहेगा. ई-पोर्टल लोगों को उनकी जमीन के मालिकाना हक का सर्टिफिकेट भी देगा.