रुड़की।आज श्याम नगर निगम सभागार में केंद्रीय बजट पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक मौजूद रहे एवं विशिष्ठ अतिथि नगर विधायक प्रदीप बत्रा,ज़िलाअध्यक्ष शोभाराम प्रजापति रहे।कार्यक्रम का उद्देश्य केंद्रीय बजट के लाभों को जनता को बताना था।कार्यक्रम के संयोजक लघु उद्योग ज़िला संयोजक केतन भारद्वाज रहे।इस अवसर पर डॉक्टर निशंक के कहा की जहां ग्लोबल अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर से गुजर रही है वहीं भारत की अर्थव्यस्था चमक रही है। देश को विकास की नई ऊंचाइ पर ले जाने वाला बजट है ये। यह बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला है, यह देश के गांव, गरीब, किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है।वहीं विधायक प्रदीप बत्रा ने भी बजट को समावेशी एवं गरीब,वंचित लोगों के लाभ का बताया। उन्होंने कहा बजट में मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों के लिए बजट 2024 आयकर मानक कटौती की सीमा को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर देता है। यह परिवर्तन मध्यम वर्गीय परिवारों पर कर के बोझ को कम करने, उनकी प्रयोज्य आय को बढ़ाने और आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने में मदद करेगा।बजट 2024 में, सरकार ने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए ₹1.48 लाख करोड़ आवंटित किए।महिलाओं की देश के विकास और विकास में सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए महिला-केंद्रित योजनाओं हेतु ₹3 लाख करोड़ आवंटित करता है।सरकार ने किसानों का समर्थन करने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और बुनियादी ढांचे और बाजार पहुंच में सुधार के उद्देश्य से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए ₹1.52 लाख करोड़ आवंटित किए।पीएम आवास योजना 2.0 के लिए 10 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जिससे 1 करोड़ परिवार को घर मिल सके।इस बजट में MSMEs का समर्थन करने और उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए ₹100 करोड़ की क्रेडिट गारंटी योजना और बढ़ी हुई मुद्रा ऋण सीमा शामिल है। मुद्रा ऋण सीमा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख कर दी गई है, जो छोटे व्यवसायों के लिए अधिक महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करती है।बजट 2024 में, सरकार ने कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने, आर्थिक विकास का समर्थन करने और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं हेतु ₹11.11 लाख करोड़ आवंटित किए।